मध्यस्थ अभियान के तहत न्यायालय में लंबित वादों से तुरंत न्याय पाये

देश के लिये – मध्यस्थता” अभियान जारी 01 जुलाई से 90 दिवसीय अभियान

देवप्रयाग/टिहरी (गिरीश भट्ट )गढ़वाल, जुलाई 2025 –
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा० उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के निर्देशों के अनुपालन में, पूरे देश के न्यायालयों में “देश के लिये – मध्यस्थता” (Mediation for the Nation) अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 01 जुलाई से आगामी 90 दिनों तक संचालित होगा।

इस अभियान के अंतर्गत वादकारियों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे अपने लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता यानी आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से करवा सकें। इस प्रयास का उद्देश्य न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम करना और पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में शामिल न्यायालय:

  • जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल
  • सिविल न्यायालय, नरेंद्रनगर
  • सिविल न्यायालय, कीर्तिनगर

इन न्यायालयों में लंबित मामलों के वादकारी 01 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक प्रार्थनापत्र देकर अपने मुकदमे को मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामले:

  1. वैवाहिक विवाद
  2. मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले
  3. घरेलू हिंसा संबंधी मामले
  4. चेक बाउंस के मामले
  5. वाणिज्यिक विवाद
  6. सेवा संबंधी मामले
  7. आपराधिक प्रकृति के शमनीय (Compoundable) मामले
  8. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विवाद
  9. ऋण वसूली से संबंधित मामले
  10. संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद
  11. बेदखली संबंधी मामले
  12. भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद
  13. अन्य सभी सिविल प्रकृति के मामले

संपर्क करें:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल
📞 01376-233424, 📱 9411558363
📧 Email: disanewtehri@gmail.com

 

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