शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के कड़े निर्देश, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर”
देवप्रयाग/टिहरी (गिरीश भट्ट)
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), जिला सलाहकार समिति एवं जिला समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक में बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 अगस्त 2025 तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करें और समयबद्ध तरीके से कार्यों का निपटारा करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि आरसेटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक चंबा व जाखनीधार में आयोजित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 76 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 79 ने स्वरोजगार शुरू किया है—62 ने बैंक ऋण की सहायता से और 17 ने स्वयं के संसाधनों से।
वार्षिक ऋण योजना 2025-26 की समीक्षा में बताया गया कि नाबार्ड के पोटेंशियल लिंक्ड प्लान पर आधारित ₹1131.57 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक ₹217.93 करोड़ की प्रगति हुई है। जिलाधिकारी ने बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाएं और सरकारी प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में गति बढ़ाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, पीडी डीआरडीए पीएस चौहान, एलडीएम मनीष मिश्रा, नाबार्ड प्रबंधक ए.एन. शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
